01 Feb. Vadodara: आज वर्ष 2021 -22 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में लोकसभा में पेश किया। इस बजट से मिडिल क्लास को खास लाभ नहीं है। टैक्स स्लैब जस का तस ही है।

आज सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजेट पेश किया ,जिसको लेकर मध्यमवर्ग को खास लाभ नहीं मिला है। इस बजट में सस्ते मकानों पर लोन में 1 साल की छूट दी गई है । 1000 करोड़ रूपया सोलर एनर्जी को दिया गया है,वही स्टार्टअप के लिए एक साल और टैक्स होलीडे दिया गया है। बीमा क्षेत्र में अब एफडीआई की लिमिट बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया गया है।

75 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। एसी, फ्रिज ,और सूती कपड़े महंगे होंगे ।

मोबाइल और उसके पार्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। टैक्स री असेसमेंट की समयावधि को घटाकर 3 साल कर दिया गया है ,जबकि गंभीर मामलों में 50 लाख से ज्यादा के केस खोलने की अवधि 10 साल तक रखी गई है। डीजल पर सेस लगाया गया है, पर ड्यूटी घटाई गई है।

NGO, राज्य सरकार की और प्रायवेट सेक्टर की मदद से सैनिक स्कूल शुरू होंगे। वहीं कोरॉना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ खर्च करने का तय किया गया है। निमोकोक्कल वैक्सीन देश में शुरू होगा। आईडीबीआई के साथ दो बैंक और पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा।

एलआईसी को बेचने की बात भी की गई है। सोना चांदी सस्ते हो सकते है।रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है। इस बजेट में कामकाजी महिलाओं के लिए भी खास प्रावधान नहीं है। कोरोना के कारण डांवाडोल हुई आर्थिक स्थिति में सरकार ने आम नागरिक की स्थिति के लिए कुछ भी आवंटन नहीं किया है।

इस बजट के तुरंत बाद सेंसेक्स में 2000 अंक का भारी उछाल आया। विशेषज्ञों के अनुसार जस के तस टैक्स स्लैब के साथ पेश इस बार का बजेट मायनस GDP का बजेट है,और मध्यम और गरीब लोगों का यह बजेट नहीं है ।

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