स्वतंत्र भारत ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चुनी जिसमें प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली था। पिछले 77 सालों में कई लोगों ने पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का सपना देखा है, लेकिन अब तक सिर्फ 14 लोगों को ही इस पर बैठने का मौका मिल सका है। कुछ को जबरदस्त जनसमर्थन मिला तो कुछ को इसके लिए हथकंडे अपनाने पड़े। 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले भारत का चुनावी लोकतंत्र ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। इन्हीं में से एक हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।

15 अगस्त 1947 से एक साल पहले अंग्रेजों ने आजादी की घोषणा कर दी थी। सिर्फ औपचारिकताएं रह गईं। इस दौरान देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाना था। अंतरिम सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके बाद इस बात पर निर्णय लिया गया कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे ही देश का प्रधनमंत्री घोषित किया जाएगा। स्वतंत्रता मिलते ही अंतरिम सरकार की तैयारी शुरू हो गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक 6 सालों तक कांग्रेस-अध्यक्ष रहे। उन्हें दोबारा चुना जा सकता था, लेकिन गांधी ने अबुल कलाम को पद छोड़ने का आदेश सुना दिया। गांधी जी का आदेश मानते हुए कलाम ने वैसा ही किया।

आचार्य कृपलानी अपनी पुस्तक “गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स” में लिखते हैं कि ‘कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 11 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए 29 अप्रैल 1946 तक बढ़ा दिया गया था। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था।

परंपरा के मुताबिक प्रदेश की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष का चुनाव करती थीं। 12 समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया, बाकी 3 समितियों ने पट्टाभि सीतारमैया और आचार्य जे.बी. का नाम प्रस्तावित किया। कृपलानी का नाम प्रस्तावित किया गया। किसी भी समिति द्वारा जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया। उस समय आचार्य कृपलानी पार्टी के महासचिव थे।

कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं, ‘समिति के फैसले के बाद मैंने गांधीजी को सरदार पटेल के नाम एक प्रस्ताव पत्र सौंपा। गांधी जी ने देखा कि वहां नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे प्रपोजल लेटर लौटा दिया।

कृपलानी ने लम्बे समय तक गांधीजी के साथ काम किया। उन्होंने गांधी की आंखों में देखा और समझ गये कि वे क्या चाहते हैं। कृपलानी ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस-अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी ने हस्ताक्षर कर दिये। हर कोई जानता था कि गांधी नेहरू को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन परंपरा और आंकड़े नेहरू के ख़िलाफ़ थे। अब समस्या यह थी कि सरदार पटेल अभी भी मैदान में थे। अगर पटेल और कृपलानी अपना नाम वापस ले लेते तो ही नेहरू का इंतज़ार आसान हो सकता था।

गांधी जी के मनसूबे समझते हुए पटेल ने लिय़ा खा अपना नाम वापस
कृपलानी का नाम भी सामने आया क्योंकि वे दूसरे उम्मीदवार थे, जिन्हें सबसे ज्यादा दो वोट मिले थे। कृपलानी ने बिना कुछ कहे अपना नाम वापस ले लिया। कृपलानी ने गांधी जी की इच्छानुसार नाम वापस लेने के लिए एक पत्र तैयार किया। ये पटेल का नाम वापस लेने का ऐलान था।

पटेल ने नाम वापस लेने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि पटेल ने उस दौरान नेहरू का विरोध किया था। गांधीजी ने पटेल को वहीं नाम स्मरण पत्र लौटाया। इस बार पटेल ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिये थे। इसके बाद नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इस तरह स्वतंत्र भारत को जवाहरलाल नेहरू के रूप में पहला प्रधानमंत्री मिले।

पहले लोकसभा चुनाव से ही गहरी होने लगीं लोकतंत्र की जड़ें

26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाने के साथ स्वतंत्र भारत में चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। चार महीने बाद, सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ, देश ने पहला राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने के लिए ‘महान प्रयोग’ शुरू किया। अप्रैल 1950 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अस्थायी संसद द्वारा पारित किया गया था। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 और 21 फरवरी, 1952 के बीच 68 चरणों में हुआ था। 489 सीटों के लिए 53 राजनीतिक दल और 533 निर्दलीय मैदान में थे। 36 करोड़, 10 लाख, 88 हजार, 90 की आबादी में से लगभग 17 करोड़, 32 लाख, 12 हजार, 343 मतदाता रजिस्टर्ड थे। पहले लोकसभा चुनाव में 45.8% मतदाताओं ने वोट डाले। पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 489 सीटों में से 364 पर कब्जा किया और जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

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