राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को उनकी सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं को अखिल भारतीय आधार पर राज्य में भी दोहराना चाहिए।

डीडवाना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, “हमारी सरकार सुशासन देने की कोशिश कर रही है। हम शिक्षा में पहले स्थान पर हैं। हम आईटी क्षेत्र में आगे हैं। बहुत सारे आईआईटी, आईआईएम और कृषि कॉलेज खोले गए और इसके बारे में राजस्थान में 96 विश्वविद्यालय हैं। हमने अंग्रेजी स्कूल खोले।”

उन्होंने कहा, “हमने जो कानून पारित किया है, उसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) हमने हाल ही में पारित की है, स्वास्थ्य का अधिकार जो हमने पारित किया है, उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हम केंद्र से राजस्थान की योजनाओं को दोहराने की मांग करते हैं।” मॉडल बनाएं और उन्हें पूरे देश में लागू करें।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो जनता की सुविधा के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य में और भी जिले बनाए जाएंगे।

आपको बता दें कि 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल दिसंबर में या उससे पहले होने की उम्मीद है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में हुआ था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 1 सीट कम रह गई थी। हालाँकि, कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बाद राज्य सरकार बनाई और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे।

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