मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, सैम पित्रोदा…कांग्रेस राज में हुई थी इन लोगों की लैटरल एंट्री

UPSC में लेटरल एंट्री को लेकर राजनीति में उबाल आना शुरू हो गया है। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस लैटरल एंट्री पर देश को गुमराह कर रही है। वैष्णव ने कांग्रेस शासन में डॉ. मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया की लेटरल एंट्री का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रामक दावे कर रही है। इससे UPSC में SC/ST वर्ग की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दरअसल, UPSC ने 17 अगस्त को विज्ञापन जारी कर लेटरल एंट्री के जरिए संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर के 45 पदों पर भर्ती की थी। लेटरल एंट्री में, उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में शामिल हुए बिना सीधे भर्ती किया जाता है। जिसमें आरक्षण के नियम कोई मायने नहीं रखते।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती में SC,ST और OBC वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है।

विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई दी कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान लैटरल एंट्री होती रही है और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ऐसी पहल के प्रमुख उदाहरण हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री के लिए 45 पद प्रस्तावित हैं। यह संख्या भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कैडर की 4,500 से अधिक अधिकारियों की संख्या का 0.5 प्रतिशत है।

अश्विनी वैष्णव ने गिनाई लैटरल एंट्री वालों की लिस्ट

लेटरल एंट्री नौकरशाहों का कार्यकाल तीन साल का होता है और दो साल का विस्तार संभव है। वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लैटरल एंट्री के रूप में सरकार में आए और वित्त मंत्री बने, बाद में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री के अन्य अग्रदूतों में टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा भी शामिल हैं। इसके अलावा कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री बिमल जालान, कौशिक बसु, अरविंद विरमानी, रघुराम राजन और अहलूवालिया जैसे नाम शामिल हैं।

राजन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किया कार्य

बिमल जालान ने सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और बाद में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया। विरमानी और बसुनी को क्रमशः 2007 और 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। रघुराम राजन ने 2013 से 2016 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार और बाद में आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। अहलूवालिया को शिक्षा जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सरकारी भूमिकाओं में लाया गया। उन्होंने 2004 से 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वैष्णव ने कहा कि इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।

कांग्रेस ने पार्श्व प्रवेश की अवधारणा पेश की

वैष्णव ने लिखे पोस्ट में कहा कि लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार लेकर आई थी। एआरसी (प्रशासनिक सुधार आयोग) 2005 में यूपीए सरकार के तहत आया। जिसका नेतृत्व वीरप्पा मोइली ने किया था. यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, एआरसी ने सुझाव दिया कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए। एनडीए सरकार ने एआरसी की इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र अपनाया है और वादा किया है कि भर्ती ठीक से की जाएगी।

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