दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल व चुनी सरकार आमने-सामने हैं। मसला किसानों आंदोलन से जुड़े केस की सुनवाई के लिए वकीलों के पैनल के गठन करने की है। उपराज्यपाल के इनकार के बाद शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें उपराज्यपाल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि अब किसान आंदोलन का केस दिल्ली सराकार के वकील ही लड़ेंगे।
दरअसल गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की तरफ से गठित पैनल को खारिज कर दिया था। इसकी जगह दिल्ली पुलिस की ओर से सुझाए गए वकीलों के पैनल पर कैबिनेट की मुहर लगाने पर फैसला लेने को कहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी जिसमें उपराज्यपाल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
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