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कार्यपालिका से लेकर विधायिका तक में महिलाओं के लिए अभी 33 फीसद आरक्षण की ही मांग पूरी नहीं हुई है कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने महिला वकीलों का आह्वान किया है कि वे न्यायपालिका में 50 फीसद आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाएं।
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