केंद्र सरकार ने फिर एक बार गरीबों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए 2028 तक निशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया है।

केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 KM सड़क निर्माण को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगें, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी।अश्विनी वैष्णव ने कहा की गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा की पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, ICDS, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है।

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