केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों के नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और इनविट जैसे निवेश के अन्य तरीकों से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट भी मिलेगा। योजना को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम दिया गया है।
More Stories
PM मोदी का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चुनाव प्रचार,जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने का वादा
शीला-सुषमा के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रहीं आतिशी, दिल्ली में इतिहास रचने को तैयार!
डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, लेकिन भारत को लेकर जो कहा वो भी जान लीजिए