1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ पैसों से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव भी होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहे-

निष्क्रिय खातों पर नहीं कटेगा मिनिमम बैलेंस चार्ज

RBI के मुताबिक, अब निष्क्रिय या बंद पड़े खातों में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जिन बैंक खातों में दो साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उन पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। साथ ही, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए खोले गए खाते भी निष्क्रिय नहीं किए जाएंगे। भले ही उनमें दो साल से कोई लेन-देन न हुआ हो। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

लोन डिफॉल्ट पर बैंक नहीं वसूल पाएंगे मनमाना चार्ज

RBI ने लोन की किस्तों में डिफॉल्ट होने पर बैंकों व वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने चार्ज पर लगाम लगा दिया है। दरअसल लोन के मामले में ग्राहकों से किस्तें चुकाने में डिफॉल्ट हो जाने पर बैंक व NBFC के द्वारा मनमाना शुल्क और ब्याज आदि वसूले जाने के कई मामले सामने आ रहे थे। इन मामलों को देखते हुए नियामक रिजर्व बैंक ने दखल करते हुए मनमानी पर लगाम लगाने का रास्ता तैयार किया। अब सेंट्रल बैंक ने डिफॉल्ट के मामले में वसूले जाने वाले चार्ज को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है।

बिल पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव

नए नियम 31 मार्च के बाद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन-बैंक पेमेंट प्रणाली प्रतिभागियों पर लागू होंगे। RBI के इस कदम से ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी। केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (BBPCU) NBBL के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन का गारंटीकृत निपटान करेगी। साथ ही ग्राहक परिचालन इकाई (COU) को अपने ग्राहकों को डिजिटल या फिजिकल इंटरफ़ेस प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहकों के पास BBPS पर शामिल सभी बिलर्स तक पहुँच गया हो। बता दें कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक एकीकृत बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जो विभिन्न चैनल (मोबाईल एप, मोबाइल बैंकिंग, बैंक शाखा और फिजिकल एजेंट ) के माध्यम से भुगतान और बिल कलेक्शन को सक्षम बनाता है। इसके लिए कई पेमेंट मोड्स होते हैं, जिसमें UPI, कैश, कार्ड, प्रीपेड पेमेंट और इंटरनेट बैंकिंग भी शामिल है।

RBI ने फिनकेयर SFB के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी

RBI ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरर बैंक) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ट्रांसफरी बैंक) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उपधारा (4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। समामेलन की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2024 होगी। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएँ 01 अप्रैल 2024 से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

RBI ने बैंकों के आईटी गवर्नेंसस से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए

RBI ने बैंकों के आईटी गवर्नेंसस से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इन निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाएं) दिशानिर्देश, 2023 कहा जाएगा और एक अप्रैल, 2024 से लागू होंगे। इसका उद्देश्य बैंक और NBFC(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) एक मजबूत आईटी सेवा प्रबंधन ढांचा तैयार करना है। जिससे उनके पूरे IT परिवेश में परिचालन मामले में मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका

SBI के कुछ क्रेडिट कार्ड के मामले में रिवार्ड पॉइंट से जुड़े बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इस बदलाव के तहत कुछ विशेष क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर अब रिवार्ड पॉइंट का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं SBI कार्ड के उन क्रेडिट कार्ड धारकों को भी नुकसान होने वाला है, जिन्हें अब तक क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर रिवार्ड पॉइंट का लाभ मिल चुका है। SBI कार्ड्स के अनुसार, प्रभावित होने वाले कार्ड पर रेंट पेमेंट से जमा हुए रिवार्ड पॉइंट 15 अप्रैल 2024 के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब अगर आप भी SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और रेंट पेमेंट पर रिवार्ड पॉइंट मिले हैं तो उसे अभी ही यूज कर लें, वर्ना जल्दी ही वे रिवार्ड पॉइंट खत्म हो जाएंगे।

NPS Account लॉग इन के नियमों में बदलाव

पेंशन नियामक PFRDA ने NPS खाते में लॉग इन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आपको एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत भी पड़ेगी। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे दर्ज करने के बाद ही आप NPS खाते में लॉग इन कर पाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

FASTag KYC
अभी तक जो निर्देश हैं, उसके मुताबिक 1 अप्रैल, 2024 से ऐसे फास्टैग अकाउंट और डिवाइस को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, जिकनी KYC डीटेल अपडेट नहीं होगी। 1 अप्रैल से फास्टैग KYC अनिवार्य है, नहीं कराने पर बैंक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा।