5G स्पेक्ट्रम की जल्द होगी नीलामी, लॉन्चिंग के लिए करना पड़ सकता है 2023 का इंतजार

बजट में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट बैंकिंग को सरल बनाने का एलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जोर देकर कहा कि डिजिटल पेमेंट को सरल बनाया जाएगा। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सरल लेनदेन के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंकों को आपस में जोड़ा जाएगा।

5जी रोजगार के लिए सबसे बड़ा और उभरता हुआ सेक्टर है। ग्रामीण इलाकों में सस्ते इंटरनेट के लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकार का मकसद सभी ग्रामीणों को ई-सेवा का लाभ मिले। 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। निजी टेलीकॉम कंपनियां 5जी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा जिसका फायदा विदेश जाने वाले यात्रियों को होगा। ई-पासपोर्ट चिप से लैस होंगे। पासपोर्ट में मौजूद चिप में बायोमेट्रिक डाटा रहेगा।  बता दें कि विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव संजय भट्टाचार्य ने पिछले महीने ही कहा था कि देश जल्द ही नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट पेश करेगा। एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जेनरेशन के पासपोर्ट बायोमेट्रिक डाटा की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे। आइए जानते हैं ई-पासपोर्ट के बारे में….

क्या होता है ई-पासपोर्ट?
पहली नजर में ई-पासपोर्ट रेगुलर पासपोर्ट की तरह ही होता है। ई-पासपोर्ट में एक वैसा ही चिप मिलेगा जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस में होता है। इसी चिप में यात्री की पूरी जानकारी मौजूद होगी जिसमें बायोमेट्रिक डाटा भी शामिल होगा। ई-चिप के कारण वेरिफिकेशन प्रोसेस में तेजी आएगी और फर्जी पासपोर्ट को गोरखधंधा बंद होगा।

फिलहाल वेरिफिकेशन में काफी समय लगता है, लेकिन ई-पासपोर्ट के आने के बाद इस समय में बचत होगी। उम्मीद की जा रही है कि ई-पासपोर्ट के आने के बाद वेरिफिकेशन समय में करीब 50 फीसदी तक की कमी होगी। ई-पासपोर्ट का आवेदन भी रेगुलर पासपोर्ट की तरह ही होगा।

News Desk