‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना की तर्ज पर अब एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत होगी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों की बुनियाद होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक स्टेशन, एक उत्पाद’ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना शुरू होगी। ग्रामीण इलाकों के छोटे किसानों की मदद करने के लिए भारतीय रेलवे एक योजना तैयार करेगा।
ओडीओपी की तरह रोजगार को बढ़ावा देने की योजना
इस योजना के जरिए सरकार ओडीओपी(एक जिला एक उत्पाद) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व उद्यमिता बढ़ाने पर जोर देगी। इसका उद्देश्य रेलवे का उपयोग करके स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक रेलवे स्टेशन को एक स्थानीय उत्पाद के लिए प्रचार केंद्र की तरह देखा जा सकता है। यह किसानों और कृषि-उद्यमों के लिए अधिक कुशल रसद विकसित करने में मदद करेगा और स्टेशनों से गुजरने वाले व्यापक दर्शकों, यानी रेलवे यात्रियों के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय उत्पाद पेश करेगा।
1000 एमएलटी धान की खरीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों का समावेशी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस बजट में 1000 लाख मिट्रीक टन धान खरीद के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल है।
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