प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ली। इसके बाद न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया।

साल 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास किया जा चुका है। लेकिन, इसे कभी लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ये आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया है।

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