Union Budget 2025: आज से शुरू हुए बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल वह 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बजट में मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई सुधारों की संभावना है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा, जिससे महंगाई और करों के मोर्चे पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
बजट में इन सुधारों की उम्मीद
1. टैक्स में छूट
सरकार नई कर प्रणाली में कई सुधार कर सकती है। इसमें नया 25% का कर स्लैब जोड़े जाने की सिफारिशें की गई हैं। 15-20 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 30% की जगह 25% कर की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा कटौती की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है।
2. पेट्रोल-डीजल होंगे सस्ते
इस वित्तीय वर्ष में महंगाई ने आम लोगों को काफी परेशान किया है। कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है, लेकिन रुपये के कमजोर होने के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने इसका लाभ पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नहीं दिया। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार फ्यूल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। फिलहाल पेट्रोल पर 21% और डीजल पर 18% की दर से टैक्स वसूला जाता है।
3. किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री इस बजट में सरकारी सहायता योजनाओं में बढ़ोतरी कर सकती हैं। संसद की स्थायी समिति ने पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, जो फिलहाल 6,000 रुपये है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है। अटल पेंशन योजना में भी बदलाव की संभावना है।
4. बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं
बजट में रोजगार संबंधी घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की सिफारिशों के आधार पर ‘समेकित राष्ट्रीय रोजगार नीति’ (Integrated National Employment Policy) लागू कर सकती है, जिसमें सभी मंत्रालयों की रोजगार योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के स्नातकों के लिए इंटर्नशिप की भी घोषणा हो सकती है, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में काम करने का मौका मिलेगा।
5. स्वास्थ्य बजट में वृद्धि
सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़ा सकती है। पिछले साल स्वास्थ्य बजट लगभग 91,000 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार 10% तक बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, कुछ मेडिकल उपकरणों पर आयात शुल्क भी कम किया जा सकता है।
6. घर खरीदना होगा सस्ता
सस्ते मकानों की खरीद सीमा बढ़ाने के लिए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये और अन्य शहरों के लिए 50 लाख रुपये की जा सकती है। होम लोन के ब्याज पर कर छूट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। सरकार इस राहत के माध्यम से भारत में 1 करोड़ किफायती घरों की कमी को पूरा करने का लक्ष्य रख सकती है, जो 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ तक पहुंच सकती है।
इस बजट में मध्यम वर्ग, किसान, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए राहत की कई घोषणाएं हो सकती हैं। कर छूट, महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का मुख्य फोकस रहेगा। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं।
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