मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो आज बुधवार से जल त्याग देंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आज विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। सरकार स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है, जिसमें आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलन 8 जिलों में फैल चुका है। शिंदे सरकार ने इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

महाराष्ट्र में एक दशक से मराठा आरक्षण की मांग चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2018 में कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।

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