देश के प्रत्येक तीन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से एक ने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने ऋण को सकल राज्य उत्पाद (GSDP) के 35% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर RBI ने 12 राज्यों के वित्तीय कुप्रबंधन पर चिंता जताई है।

ये राज्य हैं- राजस्थान, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड। ये राज्य अपने वित्तीय संकटों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नजर में आ गए हैं।

RBI ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में इन राज्यों को चेतावनी दी है कि गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं, सब्सिडी, हस्तांतरण और गारंटी के लिए कोई भी अतिरिक्त इन राज्यों की नाजुक वित्तीय स्थिति को खतरे में डाल सकता है, जिससे पिछले दो साल में की गई मेहनत बेकार हो जाएगी।

इन राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4 फीसदी से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश ने अपना कर्ज 35 फीसदी से ऊपर जाने का अनुमान नहीं लगाया है।

कर्ज के जाल से उभरने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उनमें से प्रत्येक ने चालू वर्ष के अंत में भी अपना कर्ज GSDP के 30% से अधिक होने का अनुमान लगाया है। यूपी में एक साल पहले के 30.7% से गिरकर 28.6% होने का अनुमान है।

पंजाब राजस्व का 22% ब्याज में चुकाता है, पश्चिम बंगाल 20% और केरल 19% उच्च ऋण के कारण, राज्यों द्वारा प्राप्त राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ऋण सेवा पर खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए, चालू वित्त वर्ष के लिए पंजाब के राजस्व में ब्याज भुगतान का योगदान 22.2% है। पश्चिम बंगाल में राजस्व का 20.11%, केरल में 19.47%, हिमाचल प्रदेश में 14.6% और राजस्थान में 13.8% ब्याज भुगतान पर खर्च होने का अनुमान है।

बिहार ही नहीं, गोवा जैसा समृद्ध राज्य भी कर्ज के जाल में फंस गया
सिर्फ बिहार जैसे गरीब राज्यों पर ही ज्यादा कर्ज नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के शीर्ष राज्य गोवा में 2023-24 के अंत में ऋण से GSDP अनुपात 38.3% होने का अनुमान है। यह कोविड से प्रभावित वर्ष के 35.2% से अधिक है।

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