स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटने को लेकर नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। सरकार ने इस पर आम लोगों की राय जानने के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का समय भी मांगा। अदालत ने केंद्र को ये भी निर्देश दिया कि देश के सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या के अनुपात में टॉयलेट बनाए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में स्कूली लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके परिवार के पास पैड पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं।

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