समाजवादी पार्टी ने हालही में अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें लोकतंत्र को बचाने से लेकर, सामाजिक न्याय और मीडिया की आज़ादी का अधिकार जैसे मुद्दे शामिल है। 2025 में जातीय जनगणना, और 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया है। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार भी शामिल है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपना घोषणा पत्र सबके सामने पेश किया है। उन्होनें अपने इस विज़न डॉक्यूमेंट का “‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ नाम बताया है। उसमें किसान कल्याण के लिए सभी फसलों के लिए MSP और MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत हो ऐसे भी वादे किए गए हैं।

महिलाओं के लिए भी इस घोषणा पत्र में कुछ ख़ास बातें कही गई है। यादव ने वादा करते हुए कहा है कि उनके राज में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के फायदे की बात करते हुए उन्होनें कहा कि शिक्षा के लिए बजट को GDP के तीन फीसदी से बढाकर छे फीसदी करने का फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना पर भी तंज कस्ते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर एक सोची समझी रणनीति है और उसे भी समाप्त किया जाएगा।

घोषणा पत्र की मुख्य बातें:

• सभी किसानों के ऋण को साल के समाप्त होने कर देना है।
• किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
• छोटे और सीमांत किसानों को 5000 रूपए पेंशन दी जाएगी। \
• मनरेगा की मजदूरी बढाकर 450 रूपए की जायेगी।
• युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा।
• मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा।
• राशन कार्ड वाले परिवारों को महीने का 500 का मोबाइल डाटा मुफ्त
• गरीब महिलाओं को 3000 रूपए तक की पेंशन
• बेटियों की PG तक मुफ्त शिक्षा
• 2025 तक सभी आरक्षित रिक्त पदों की भर्ती
• पुरानी पेंशन योजना की फिर से शुरुआत

ऐसे कई सारे वादे करता यह घोषणा पत्र वही पुरानी बातों पर फोकस कर रहा है। किसानों को फायदा देने के साथ, महिलाओं को आरक्षण और मुफ्त शिक्षा का वादा किया जा रहा है। साथ ही 2029 तक गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का भी वादा किया गया है।

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