राजस्थान: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जयपुर में नए कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान यहां कांग्रेस के सभी यूथ कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक कार्यकर्ताओं को एक जगह बुलाकर चुनाव के बारे में समझाया गया। इतना ही नहीं इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जनता को संबोधन करते हुए कहा कि हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव में बीजेपी ने हमारे खिलाफ चार उम्मीदवार उतारे हैं। एक उनका अपना है, एक ईडी का है, एक सीबीआई का है और एक इनकम टैक्स का है। इन सबके खिलाफ हमें जीतना है।

उन्होंने आगे केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस में हर समुदाय के लोग हैं। भाजपा कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण भी नहीं दिया। क्यों नहीं बुलाया? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, अपने लोगों को बुला-बुला कर दिखाते हो। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति का अपमान करते हो। जब(नए संसद भवन की) नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। क्योंकि वे ‘अछूत’ हैं। अगर ‘अछूत’ के हाथ से नींव रखेंगे, तो वो ‘गंगाजल’ से धोने पड़ता।”

इस दौरान जयपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में नंबर वन पर आ गया हैं। यह बहुत गर्व की बात है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस हुई है…हमारा संकल्प होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस बार फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए।

इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी। पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, लेकिन उन्हें पता लग गया कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे घबरा गए क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इसलिए वे महिला आरक्षण बिल लेकर आए। महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है…भाजपा कह रही है कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन की जरूरत है। लेकिन यह सच नहीं है। विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, लेकिन भाजपा महिला आरक्षण को 10 साल में लागू करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए और ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले।

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