बजट की प्रतीक्षा नहीं, कभी भी मिल सकती है इनकम टैक्स में राहत: जानें नए बिल में हुए बदलाव

भारत सरकार ने हाल ही में नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश करने की घोषणा की है, जिसे आज केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नए बिल में करदाताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सरकार को बजट की प्रतीक्षा किए बिना इनकम टैक्स में कटौती और छूट की सीमा में बदलाव करने का अधिकार मिलेगा।

सरकार को विशेष अधिकार: सरकार को कार्यकारी आदेशों के माध्यम से इनकम टैक्स से जुड़ी छूट और कटौती की राशि में बदलाव करने का अधिकार मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि अब किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार बिना बजट की घोषणा का इंतजार किए टैक्स सिस्टम में बदलाव कर सकेगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में संशोधन: नए बिल के तहत सरकार को समय-समय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

डायरेक्ट टैक्स कोड का स्थान: यह नया कानून ‘डायरेक्ट टैक्स कोड’ के रूप में जाना जाएगा, जो वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और पुराने जटिल नियमों को हटाना है।

कर विवादों में कमी: नए कानून के तहत सरकार ऐसी नीतियों को समाप्त करने की योजना बना रही है, जो करदाताओं के लिए भ्रमित करने वाली हैं और विवादों को जन्म देती हैं। इससे करदाताओं को अधिक पारदर्शिता मिलेगी और टैक्स प्रशासन भी सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा।

कैसे लागू होगा नया बिल?

नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पहले संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसे संसदीय स्थायी समिति के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा। चर्चा और आवश्यक संशोधनों के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।

न्याय संहिता पर आधारित बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट भाषण में इस नए बिल की जानकारी देते हुए कहा कि यह नया कानून ‘न्याय’ की भावना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं के लिए टैक्स प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और विवाद रहित बनाना है।

करदाताओं को क्या लाभ होगा?

टैक्स में कटौती और छूट पाने के लिए बजट की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

कर प्रणाली अधिक सरल और सुगम होगी।

सरकार किसी भी समय टैक्स राहत के निर्णय ले सकेगी।

कर विवादों में कमी आएगी, जिससे टैक्स प्रशासन अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगा।

नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारतीय करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। यह कर प्रणाली को अधिक लचीला, सरल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। अब सरकार बजट की प्रतीक्षा किए बिना करदाताओं को राहत देने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकेगी। इससे न केवल आम लोगों को फायदा होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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