सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने “पीएम-ई ड्राइव” नामक एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक, टेंपो और दोपहिया वाहनों की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी, जैसा कि पहले FAME-1 और FAME-2 योजनाओं में किया गया था। इसके साथ ही, देशभर में 88,500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जो EV (इलेक्ट्रिक वाहन) उपयोगकर्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले

पीएम-ई ड्राइव योजना के अलावा, कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 62,500 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण की मंजूरी भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई। इसमें पीएम-ई ड्राइव और ग्रामीण सड़क योजना के नए चरण का भी समावेश है। इस ग्रामीण सड़क योजना पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम-ई ड्राइव के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें बैटरी तकनीक को पहले से बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता और स्थायित्व बढ़ सके। इस पूरी योजना पर अगले दो साल में लगभग 10,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ देश में EV के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और प्रदूषण की समस्या को कम करने में मददगार साबित होगी।

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