मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट में विस्तार कर सकती है। अलग-अलग राज्यों से सांसद दिल्ली पहुंचने लगे हैं। इस बीच एक नए मंत्रालय के बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया गया है- सहकारिता मंत्रालय यानी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये मंत्रालय देश में सहकारिता से जुड़े कामकाज को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करेगा।इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है।मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा।
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