Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने कई उत्पादों और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में बदलाव की घोषणा की है। टैक्स में कटौती से कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं टैक्स बढ़ने से कई उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस बार बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? सूची देखें…

सोने-चांदी की कीमत में आएगी कमी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर बीसीडी में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके अलावा सरकार ने अब सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। दूसरी ओर, टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इस पर सीमा शुल्क बढ़कर 15 फीसदी हो गया है।

सस्ती हुई चीजों की लिस्ट

• वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की।
• सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।
• कैंसर के उपचार की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
• वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा।
• ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया
• फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटाया गया।

यहां महंगी हुई वस्तुओं की लिस्ट

• वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
• निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।

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बजट को लेकर यहां कुछ और बातें – 

2023 के वार्षिक बजट के दौरान, वित्त मंत्री ने भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैमरा लेंस सहित विभिन्न घटकों पर आयात करों को कम करने की घोषणा की थी।

वित्त मंत्री ने फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक घटक लिथियम-आयन बैटरी पर कर की दर में भी कटौती की थी। इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य कंपनियों के लिए भारत में फोन का निर्माण करना सस्ता बनाना है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से पता चलता है कि भारत की जीडीपी इस साल 6.5-7% के बीच बढ़ सकती है और खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान 5.4% तक गिर गई, जबकि पहले यह 6.7% थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 जुलाई, 2024 को संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में ‘सेवा’ और ‘विकास’ शब्दों का सबसे अधिक उपयोग किया गया।

पिछले कुछ पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, बजट 2024 भी कागज रहित रूप में पेश किया गया। 1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया गया, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले थे।

कर छूट की उम्मीद में, मध्यम वर्ग मानक कटौती सीमा में वृद्धि, नई आयकर व्यवस्था में मूल कर छूट सीमा में वृद्धि और सरलीकृत पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था की उम्मीद कर रहा है।

लोगों को यह भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाएगी, धारा 80 सी कटौती सीमा बढ़ाएगी और नई कर व्यवस्था के तहत घर खरीदारों और निवेशकों को अधिक कर लाभ देगी।

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