प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्यापार, रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के समक्ष बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, जिस पर ट्रंप ने इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की और भारत इस स्थिति को किस दृष्टिकोण से देख रहा है, इसकी भी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री मोदी की चिंता को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की सरकार बांग्लादेश के संकट में किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है। ट्रंप के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि अब भारत बांग्लादेश के मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है।
बांग्लादेश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन
वाइट हाउस के पास गुरुवार को बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के अवैध शासन को समाप्त करने की मांग की। अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग उठाई।
बांग्लादेश की कुल आबादी में आठ प्रतिशत हिंदू समुदाय के लोग हैं। लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद वहां अफरातफरी का माहौल बन गया है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।
शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग
बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक द्विपक्षीय मुद्दा है। जिनेवा स्थित UN मानवाधिकार कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं।
UN के अधिकारी रोरी मुंगोवे ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा द्विपक्षीय प्रक्रिया का हिस्सा है।
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