रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेस टू शुरू
21-07-22
गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी की कुल इंस्टॉल्ड केपेसिटी 19,415 मेगावाट की क्षमता के साथ गुजरात ने देश के अग्रगण्य राज्य में स्थान प्राप्त किया है।
समग्र देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कुल इंस्टॉल्ड केपेसिटी की 30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार 19,414 .87 मेगावाट की क्षमता के साथ गुजरात ने देश के अग्रगण्य राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह द्वारा 19 जुलाई के रोज राज्यसभा राज्य सभा में इसकी जानकारी दी गई।ऊर्जा मंत्री के अनुसार गुजरात की 19,414 .87 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कुल इंस्टॉल्ड केपेसिटी में 419 .42 मेगावॉट मेगावॉट पवन ऊर्जा, 7806 .80 मेगावाट सौर ऊर्जा, 1990 मेगावाट बड़ी हाइड्रो पावर योजना, 109 .26 मेगावाट बायो पावर, और 89 .39 मेगावाट छोटी हाइड्रो पावर योजनाएं शामिल है।
ऊर्जा मंत्री के राज्यसभा में निवेदन के अनुसार सरकार ने छोटे ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स,स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप और हालिया ग्रीड के साथ जुड़े कृषि पंप सोलराइजेशन को प्रोत्साहन देने के लिए PM -KUSUM स्कीम लॉन्च की गई है। यह योजना किसानों के साथ साथ राज्यों और बिजली वितरित करती कंपनियों यानी कि DISCOMs के लिए भी फायदेमंद है।राज्यों को कृषि ग्राहकों को।बिजली के लिए दी जाती सब्सिडी में भी बचत होगी।और DICOMs को ट्रांसमिशन और वितरण के नुकसान से बचाने वितरण व्यवस्था में अंत तक सस्ती सोलर ऊर्जा प्राप्त होगी।
अधिक बिजली उत्पादन हेतु 40,000 मेगावॉट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के लिए सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए ज़मीन, सड़कें, आंतरिक और बाह्य ट्रांसमिशन सिस्टम , पूलिंग स्टेशन,पानी उपलब्ध कराने जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ तमाम वैधानिक मंजूरियों के साथ योजना तैयार की गई है।इससे सोलार प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले जैसी तीव्र काम करने की सुलभता रहेगी।
ऊर्जा मंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि सरकार ने उच्च कार्यक्षमता सोलार पीवी मॉड्यूल में गीगा वॉट स्केल की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PIL) स्कीम " National program on efficiency solar PV modules" की शुरुआत की है।
मंत्रालय ने ग्रीड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट्स के लिए रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम phase 2 भी शुरू किया है।इस योजना के तहत रिहाईशी सेक्टर के लिए सब्सिडी दी जाती है।DISCOMs को निश्चित मर्यादा से अधिक क्षमता हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए जाते हैं।
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