Gujarat: गुजरात सरकार ने राज्य में पीने के पानी के संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक नई नीति बनाने की पहल की है, जिसमें अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर जोर दिया गया है।

इस नीति के अनुसार, उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थानों को गैर-पीने योग्य कार्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करना होगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों पर निर्भरता कम करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।

इन नीति के अहम बिंदू

उद्योगों में अपशिष्ट जल का अनिवार्य उपयोग: प्रस्तावित नीति के तहत, रसायन, चिप निर्माण, कपड़ा, और अन्य जल-गहन उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण अनिवार्य किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव घट सके।

प्रोत्साहन योजनाएँ: सरकार गैर-पीने योग्य कार्यों के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने की भी योजना बना रही है। यह उद्योगों को पुनर्चक्रण प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे जल संरक्षण और प्रबंधन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

नीति का प्रारूप: जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों के तहत, राज्य सरकार ने इस अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

यह नीति राज्य में जल संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ ही उद्योगों को जल पुनर्चक्रण के प्रति संवेदनशील बनाएगी।

विश्व बैंक के विश्लेषण से पता चलता है कि पानी की कमी 2050 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 6% तक कम कर सकती है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ और महामारी की स्थिति ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

अध्ययन से संकेत मिलता है कि सतत विकास GDP को 1% तक बढ़ा सकता है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि नीति आयोग ने भारत में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य-विशिष्ट रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 2019 में CWMI (व्यापक जल प्रबंधन सूचकांक) का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया।

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