लोकसभा चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बजट में “मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना” नामक एक नई पहल की घोषणा की है। इस पहल के अंतर्गत हर महीने 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रूपए दिए जाएंगे।

आपको बता दें कि यह नई पहल मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के समान ही है, जिसे पिछले साल मार्च में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू किया था, जिसके तहत निम्न और मध्यम वर्ग के घरों की महिलाओं को उनके खातों में 1,000 रुपये का मासिक हस्तांतरण प्राप्त होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बजट 2024 में इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ

सूचनानुसार केवल उन्हीं महिलाओं को यह स्कीम का लाभ मिल सकता है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी। जो महिलाएं पहले से ही दिल्ली सरकार से किसी योजना के तहत पेंशन या सहायता प्राप्त कर रही हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, और जो कर देने वाली महिलाऐं हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। सरकार के हिसाब से केवल उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होगा।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया है। इस बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का फोकस शिक्षा पर रहा है और इस बजट में शिक्षा के लिए अतिरिक्त 16,396 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, ”76,000 करोड़ रुपये के इस बजट में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब तक यह होता था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब होगा, लेकिन यह ‘राम राज्य’ की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत था। केजरीवाल सरकार ने इसे बदल दिया है। आज मजदूरों के बच्चे प्रबंध निदेशक बनने जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,121 बच्चों ने JEE और NEET परीक्षा उत्तीर्ण की है।”

उन्होंने आगे कहा कि, “शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। 2015 में हमने शिक्षा बजट दोगुना कर दिया. हम अपने खर्च का 1/4 हिस्सा केवल शिक्षा पर खर्च करते हैं। इस वर्ष हम शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं।”

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