दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ED ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ED इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भेज सकता है।

ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तें अज्ञात हैं। एएसजी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

उन्होंने कहा, “मेरी दलील को सीमित कर दिया गया। मेरे जवाब में मुझे पूरी तरह से बहस करने की अनुमति नहीं दी गई और मुझे लिखित दलीलें दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया। स्थगन के लिए मेरी प्रार्थना पर विचार नहीं किया गया। आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की सुनवाई की जाए।”

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने इस अनुरोध के लिए ईडी की आलोचना की।

उन्होंने कहा, “यह आश्चर्यजनक है। यह बेहद गलत है और इसकी उम्मीद नहीं थी।”

हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जब तक वह मामले की सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया था। गुरुवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित ज़मानत दे दी।

अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।

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