1 अप्रैल से बदलेगा बजट का गणित: टैक्स में छूट; बैंकिंग नियमों में फेरबदल ,जानिए पूरी डिटेल

नई दिल्ली: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। सरकार ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए हैं। टैक्स स्लैब में सुधार, टीडीएस सीमा में वृद्धि, क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव, और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित संशोधन जैसे कई निर्णय इसमें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों का आपके वित्तीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. नया टैक्स स्लैब: आम आदमी को बड़ी राहत

सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नए इनकम टैक्स बिल को प्रस्तावित किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

• अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को टैक्स छूट मिलेगी।
• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होगी।
• इस प्रकार, 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।
• हालांकि, यह सुविधा केवल उन करदाताओं के लिए है, जो नया टैक्स रिजीम चुनेंगे।

यह बदलाव निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी होगा, क्योंकि इससे उनकी कर योग्य आय में कमी आएगी और वे अधिक बचत कर पाएंगे।

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: TDS सीमा में वृद्धि

• ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
• इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनकी नकदी प्रवाह में सुधार होगा।

3. किराये की आय पर छूट

• मकान मालिकों के लिए किराये की आय पर टीडीएस की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
• इससे शहरी क्षेत्रों में रेंटल मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा।

4. एलपीजी और ईंधन की कीमतों में संभावित बदलाव

• हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में संशोधन किया जाता है।
• 1 अप्रैल को भी इन कीमतों में बदलाव संभव है।
• हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में वृद्धि की आशंका है।

रसोई गैस और ईंधन की कीमतों में संभावित वृद्धि चिंता का विषय हो सकती है। हालांकि, अगर सरकार कीमतों को नियंत्रित करती है, तो यह जनता के लिए राहत भरा कदम होगा।

5. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

• SBI SimplyCLICK कार्ड के Swiggy रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा।
• Air India सिग्नेचर पॉइंट्स को भी 30 से घटाकर 10 किया जाएगा।
• IDFC First बैंक अपने क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने जा रहा है।

क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ये बदलाव थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिवॉर्ड प्वाइंट्स पर निर्भर रहते हैं।

6. बैंकिंग नियमों में संशोधन

• SBI और PNB समेत अन्य बैंक अब सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने के नियमों को संशोधित करने जा रहे हैं।
• यदि खाता धारक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उन पर फाइन लगाया जा सकता है।

ग्राहकों को इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने बैंक खाते का प्रबंधन करना होगा।

7. निष्क्रिय UPI अकाउंट्स होंगे बंद

• यदि आपका UPI अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है, तो बैंक इसे बंद कर सकते हैं।
• उपयोगकर्ताओं को अपने अकाउंट को सक्रिय रखने के लिए समय-समय पर लेनदेन करना चाहिए।

यह कदम साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि निष्क्रिय अकाउंट्स पर धोखाधड़ी की संभावना अधिक होती है।

1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये वित्तीय बदलाव आम जनता की आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। मध्यम वर्ग को टैक्स में मिली छूट और वरिष्ठ नागरिकों को TDS सीमा में राहत सरकार के सकारात्मक कदम माने जा सकते हैं। हालांकि, ईंधन की कीमतों और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स में कटौती कुछ हद तक चिंता का विषय हो सकते हैं।

सरकार को चाहिए कि वह ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करती रहे। वहीं, आम जनता को इन बदलावों के अनुसार अपनी वित्तीय योजना में संशोधन करना होगा।

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