गरीबों को पक्का मकान देने की योजना के तहत सरकार ने आवास योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 में लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। लोगों को सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान देने के लिए सरकार ने बजट में 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सरकार ने किफायती आवास योजना के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करने का फैसला किया है, ताकि इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण संबंधी मंजूरी मिलने के लिए लगने वाले समय को कम किया जा सके। मध्यस्थता लागत में कमी लाने और आसानी से पूंजी जुटाने के लिए सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ काम करने का फैसला किया है।
पीएम आवास पर खर्च
पीएम आवास योजना ग्रामीण पर अब तक 1,97,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपये वहन किए हैं। मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम आवास योजना की अवधि बढ़ा दी गई है और इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है, इसमें केंद्र सरकार का कुल खर्च करीब 1,44,000 करोड़ रुपये होगा।
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