केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों के नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और इनविट जैसे निवेश के अन्य तरीकों से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट भी मिलेगा। योजना को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन नाम दिया गया है।
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