केंद्रीय गृह मंत्रालय उन साइबर गिरोहों के खिलाफ सतर्क हो गया है जो गिरफ्तारी का डर दिखाने या फोन बंद करने के लिए नागरिकों को वीडियो कॉल या साधारण कॉल करके सीबीआई, एनसीबी, आरबीआई या अन्य सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी वाले खाते भी बनाते हैं।  केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ट्राई, डीओटी और सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय बनाकर साइबर अपराधियों के 16 लाख से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं। ऐसे धमकी भरे कॉल के मामले में नागरिकों से तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर या साइबर धोखाधड़ी वेबसाइट पर शिकायत करने का अनुरोध किया गया है।

देश में कुल 16 लाख नंबर ब्लॉक
डर दिखाकर लोगों से ऑनलाइन पैसे ऐंठने का काम किया जाता है। देश के कई नागरिकों द्वारा साइबर ठगों की इस कार्यप्रणाली का शिकार होकर करोड़ों रुपये गंवाने की भी शिकायतें आई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। यह धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और म्यूल खातों को ब्लॉक करने में भी मदद कर रहा है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘Cyberdost’ पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं, जैसे कि X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।

दूसरी ओर, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी नागरिकों को सूचित किया है कि यदि आपको खुद को DoT, TRAI या किसी अन्य एजेंसी का अधिकारी बताते हुए आपका मोबाइल कनेक्शन बंद करने के लिए कॉल आती है, तो तुरंत फोन करें। साइबर हेल्पलाइन और शिकायत। साइबर गुंडों की ऐसी किसी भी धमकी भरी कॉल को गंभीरता से लें और तत्काल शिकायत दर्ज करने का निर्णय लें। डीओटी ने पूरे भारत में नागरिकों को धोखा देने या अन्य बुरे संदेश भेजने वाले संगठनों को काली सूची में डाल दिया है।

नागरिकों को इस प्रकार की जालसाज़ी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरुकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए इसे रिपोर्ट करना चाहिए।

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