25-07-2023

सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 6 से 12 तक की स्टूडेंट्स को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के मामले की सुनवाई की। इस मामले पर नेशनल पॉलिसी बनाने को लेकर सिर्फ 4 राज्यों ने केंद्र को जवाब सौंपा है। अदालत ने बाकी राज्यों को चेतावनी देते हुए 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि कई परिवारों के पास सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। स्कूलों में भी फ्री नैपकिन की सुविधा न होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। कई स्कूलों में यूज्ड नैपकिन को डिस्पोज करने की सुविधा भी नहीं है।

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