आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारतनेट के लिए 19,041 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी।
कैबिनेट ने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को अनुमति दे दी। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता देकर निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम/बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आज उस फैसले को अनुमति दे दी, जिसका एलान दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था।
More Stories
प्रियंका गांधी ने वायनाड उपचुनाव में तोड़ा राहुल गांधी का रिकॉर्ड ,कांग्रेस के लिए बनी एक नई उम्मीद
सपा कुंदरकी उपचुनाव के नतीजों को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख करेगी, आरोप – चुनाव में हुआ था हंगामा और धांधली
महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की जीत, शिंदे और फडणवीस ने दिया अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान