20-04-2023, Thursday
शादी का दर्जा आर्थिक सहारा और सुरक्षा देता है : याचिकाकर्ता
हम पारिवारिक जिंदगी जी सकते हैं : याचिकाकर्ता
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया और कोर्ट से कहा कि मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। केंद्र ने राज्यों से भी कहा कि वे 10 दिन में इस मामले में अपना नजरिया बताएं।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा- लोगों को लगता है हम नॉर्मल नहीं हैं, लेकिन यह कानून नहीं सिर्फ एक सोच है। अगर हम बराबर हैं, तो अदालत से इस बात की इजाजत हमें मिले कि हम-आप बराबर हों और आपको किसी से कमतर नहीं आंका जाएगा, दोहरे दर्जे का व्यवहार नहीं होगा। ऐसे में हम अपने घरों में प्रायवसी और जीवन के अधिकार का लुत्फ उठा सकेंगे।
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