05-05-2023, Friday

हाईकोर्ट ने कहा- कलेक्टेड डेटा को नष्ट नहीं करना है

बिहार में चल रही जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अब तक इकट्ठा किए गए डेटा को सुरक्षित रखने को भी कहा है। बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई थी। इसके खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो टैक्स के पैसों की बर्बादी है।

मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया।

VNM TV