मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को रद्द करने का आदेश दिया है। यह जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सार्वजनिक की गई।
इस नोटिफिकेशन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल के आदेशों का उल्लेख किया गया है। 24 जनवरी 2025 को जारी किए गए आदेश को अब रद्द कर दिया गया है, जो कि विधानसभा सत्र बुलाने से संबंधित था।
बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा
एन. बिरेन सिंह ने बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, अपनी कैबिनेट और राज्य भाजपा अध्यक्ष के साथ राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है, खासकर जब से राज्य पिछले दो वर्षों से जातीय हिंसा से प्रभावित रहा है।
क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होगा?
अब सवाल यह उठता है कि मणिपुर में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। भाजपा के सांसद संबित पात्रा को इस संकट को संभालने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। संभावित नए मुख्यमंत्री के रूप में तीन नाम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की धमकी
सूत्रों के मुताबिक, बड़ी संख्या में विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। इससे पहले, बिरेन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद भाजपा सांसद संबित पात्रा, राज्य के मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
मणिपुर में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र को रद्द करने के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व किसे नया मुख्यमंत्री बनाता है या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया जाता है।
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