जानें क्या है पूरा मामला!!!

महीनों पहले से चल रहे टूलकिट मामले में अब एक नया मोड़ आगया है। जिसके चलते ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सामने भी अब नई मुसीबत आन पड़ी है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रहीं सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इसी साल 25 फरवरी के दिन कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया था, जिसको लागू करने के लिए उन सभी प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय भी दिया था। जो की कल यानी 26 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों को पालन करने का आदेश सौंपा था, जिसका आज तक पालन नहीं किया गया।
उस आदेश में कई सारे अलग अलग आदेश जारी किए गए थे, जैसे की भारत में नोडल और कंप्लायंस अधिकारीयों की नियुक्ति करना, भारत में उन सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र होना, अधिकारी किसी की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दें, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने जैसे कई आदि नियम जारी किए गए थे।
अब जानकारी के अनुसार, नए नियम तो कल यानी 26 मई, 2021 से लागू होने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। IT Act की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रहीं हैं, जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसका यह मतलब है कि, अगर डेडलाइन खत्म होने तक किसी भी सोशल मीडिया का जवाब नहीं आता है तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। सूत्रों के मुताबिक, नियमों का पालन नहीं होता है तो सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को दी हुई इम्युनिटी वापस ले सकती है।अगर सरकार इम्युनिटी हटा लेगी तो इन सोशल मीडया प्लेटफार्म को भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। सरकार इस पर गंभीरता कदम उठा सकती है।

गाइडलाइंस का करेगा पालन: फेसबुक
इसी बीच अभी खबर आराही है की सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की बात मान ली है, और साथ ही में यह भी कहा है की भारत के नए सामाजिक मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन करना उसका कर्तव्य है। इसी के साथ ही फेसबुक ने भारत सरकार के साथ बैठ कर कुछ खास बातचीत करने की बात भी सामने रखी है।

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