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भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर, संसद में प्रस्तुत ये डरावने आंकड़े

नई दिल्ली, 3 फरवरी 2025: लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सोमवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 6 वर्षों में देश में बेरोजगारी दर लगभग 50% घट गई है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक आंकड़े ‘सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (PLFS) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। यह सर्वेक्षण हर वर्ष जुलाई से जून के बीच किया जाता है।

हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (UR) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। सरकार की प्राथमिकता रोजगार निर्माण और रोजगार क्षमता में सुधार करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

सरकार द्वारा संचालित रोजगार योजनाएं

मंत्रालय के अनुसार, निम्नलिखित योजनाएं और कार्यक्रम रोजगार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए हैं:

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

स्टैंड-अप इंडिया योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)

मेक इन इंडिया

स्टार्टअप इंडिया

कौशल विकास के लिए सरकार के प्रयास

सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के व्यापक नेटवर्क द्वारा ‘स्किल इंडिया मिशन’ (SIM) को लागू कर रही है। इसके तहत:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

जन शिक्षा संस्थान (JSS)

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल से सुसज्जित कर उन्हें सशक्त बनाना है।

बजट 2024-25 में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान

सरकार ने 2024-25 के बजट में अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 5 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय व्यय शामिल है।

सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से बेरोजगारी दर में और कमी आने की उम्मीद है तथा युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।