उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कई महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक अनिवार्य 16 पन्नों का पंजीकरण फॉर्म, जिसके लिए विस्तृत दस्तावेज़ और प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं इन नए नियमों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए यूसीसी के प्रमुख प्रावधान
यूसीसी के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपनी साझेदारी का सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण प्रक्रिया मात्र औपचारिक नहीं है, बल्कि इसमें कई अहम चरण शामिल हैं:
- धार्मिक नेताओं से प्रमाणपत्र: जोड़ों को किसी धार्मिक नेता—जैसे पंडित, मौलवी या किसी समुदाय के मान्यता प्राप्त धार्मिक प्राधिकारी—से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि जोड़ा शादी के योग्य है।
- पिछले संबंधों का खुलासा: आवेदनकर्ताओं को अपने पिछले विवाह या लिव-इन संबंधों का विस्तृत विवरण देना होगा। इसमें तलाक के आदेश, विवाह रद्द करने के प्रमाणपत्र, या पूर्व साथी के मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ शामिल हैं।
- अनिवार्य सूचना: यदि कोई पक्ष 21 वर्ष से कम आयु का है, तो रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- प्रमाण सत्यापन और पुलिस को सूचना: रजिस्ट्रार को प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करनी होगी। इसके अलावा, पंजीकरण की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशनों को भी देनी होगी। मकान मालिकों को भी लिव-इन रिलेशनशिप का अस्थायी या अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र मांगने की अनुमति दी गई है।
कानूनी परिणाम
इन नियमों का पालन न करने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है। यह कानून न केवल उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होता है बल्कि राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड निवासियों पर भी प्रभावी है।
चिंताएं और आलोचना
कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन कठोर आवश्यकताओं पर चिंता व्यक्त की है। बेंगलुरु की वरिष्ठ वकील जयना कोठारी ने कहा कि यह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कानून विडंबना यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी धार्मिक अनुमति की आवश्यकता करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रावधान अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय संबंधों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
पिछले संबंधों का खुलासा करने और संवेदनशील दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म देती है। आलोचकों का कहना है कि इससे व्यक्तियों का कलंकित होना संभव है और लिव-इन संबंधों को कम सुलभ बनाया जा सकता है।
इन घटनाक्रमों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि लिव-इन संबंधों को लेकर यूसीसी का दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता की भावना के विपरीत है। जहां रिकॉर्ड रखने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया के अपने फायदे हो सकते हैं, वहीं धार्मिक प्रमाणपत्र और विस्तृत व्यक्तिगत खुलासे की मांग जोड़ों पर अनावश्यक बोझ डालती है। पुलिस की भागीदारी और अनिवार्य अभिभावकीय सूचना प्रक्रिया को और जटिल बनाते हैं।
इसकी बजाय, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना किसी डर या हस्तक्षेप के जोड़ों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और कमजोर साझेदारों की सुरक्षा करेगा। मौजूदा ढांचा, हालांकि, एक कदम पीछे प्रतीत होता है, जो आधुनिक और समावेशी समाज के बजाय पारंपरिक मानकों को मजबूती देता है।
जहां समान नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है, वहीं लिव-इन संबंधों के लिए इसके प्रावधान गोपनीयता, धार्मिक हस्तक्षेप और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। इन प्रावधानों को न्यायपूर्ण और सरल बनाने पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ताकि यह कानून एक बाधा के बजाय एक सक्षम माध्यम के रूप में काम करे।
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