कर्नाटक के उडुपी की पांच युवतियों – जिनकी कक्षाओं में हिजाब की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को आज उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया – उन्हें ने मीडिया को बताया कि “मौलिक अधिकारों से वंचित” किया गया है और वे “देश द्वारा धोखा” महसूस करती हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि हिजाब का मुद्दा, जिसे “स्थानीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए था, अब राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले चुका है,” उन्होंने कहा कि वे रोक के कारण कॉलेज से बाहर नहीं होंगे।

हम हिजाब चाहते हैं। हम हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगे, “उन्होंने आज दोपहर एक पत्रकार सम्मेलन में कहा, महिलाओं के लिए हिजाब उनके धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है और कुरान में इसका उल्लेख किया गया है।

 उच्च न्यायालय के आदेश की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “कुरान में उल्लेख है कि एक लड़की को अपने बालों और छाती को ढंकना चाहिए”।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। टिप्पणी “हमारा विचार है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है,” तीन न्यायाधीशों ने राज्य सरकार के प्रतिबंध को हटाने और छात्रों द्वारा याचिकाओं को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।

News Desk